पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत आणि धोकादायक जाहिरात होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर ही प्रणाली कार्यान्वित केली असून, यामुळे अनधिकृत होर्डिंग ओळखणे आणि कारवाई करणे सुलभ होणार आहे.
होर्डिंग व्यवस्थापनासाठी ‘एआय’चा वापर
शहरात सध्या १,१३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत, तर १०० होर्डिंग धारकांचे परवाना नूतनीकरण झालेले नाही. मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे होर्डिंग सर्वेक्षणाकडे दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र, ‘एआय’ प्रणालीच्या मदतीने हे काम वेळेच्या आणि खर्चाच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी होणार आहे.
या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील सर्व होर्डिंगच्या स्थितीवर नजर ठेवली जाईल. आवश्यकतेनुसार अनधिकृत होर्डिंगवर तत्काळ कारवाई करता येणार आहे. हा प्रकल्प दहा वर्षांसाठी खासगी संस्थेच्या सहकार्याने राबवण्यात येणार आहे, आणि उत्पन्नात वाढ झाल्यास १५ टक्के रक्कम महापालिकेला मिळणार आहे.
सर्वेक्षणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
‘एआय’ प्रणालीमध्ये लेसर कॅमेरे बसवले असून, इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे शहरातील होर्डिंग सर्वेक्षण करण्यात येईल. या प्रक्रियेत ड्रोनचा देखील समावेश असेल. प्रत्येक होर्डिंगचे ३६० अंश कोनातून छायाचित्रण करण्यात येईल, ज्यातून त्याची उंची, लांबी, रुंदी आणि स्थिती यांचा अचूक अंदाज घेता येईल.
यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंग ओळखणे सोपे होईल. याशिवाय, परवाना विभागाला थेट जागेवर जाऊन पाहणी करण्याची गरज भासणार नाही, त्यामुळे वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.
ऑनलाइन परवाना प्रणाली
महापालिकेने होर्डिंग परवाना प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे होर्डिंग धारकांना कार्यालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच, एकदा नोंदणी झाल्यानंतर दरवर्षी नूतनीकरणासाठी नवे कागदपत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही.
या डिजिटल प्रणालीमुळे अनधिकृत होर्डिंग शोधणे आणि त्यावर कारवाई करणे जलद आणि पारदर्शक होईल. सर्व प्रक्रिया कागदविरहित आणि ऑनलाइन असल्यामुळे प्रशासन आणि होर्डिंग धारक दोघांचाही वेळ आणि पैसा वाचणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी स्पष्ट केले.