पुणे: राज्यातील सुमारे ७०० ते ८०० एकपडदा थिएटरपैकी अनेक बंद पडली आहेत, आणि उरलेली थिएटरही अडचणीत आहेत. मल्टिप्लेक्सच्या वाढत्या प्रभावामुळे एकपडदा थिएटरवर संक्रांत आली असून, त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
थिएटर मालकांची मागणी:
राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे थिएटर टिकवण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची मागणी केली. त्यांनी पुढील पर्याय सुचवले –
बंद पडलेल्या थिएटरच्या जागेवर मोठे कॉम्प्लेक्स बांधून एका मजल्यावर थिएटर ठेवण्याची परवानगी द्यावी. थिएटरच्या लायसन्स ट्रान्सफरच्या कठीण अटी शिथिल कराव्यात. थिएटरमध्ये इतर व्यवसाय चालवण्यास परवानगी द्यावी. दरवर्षी घ्याव्या लागणाऱ्या विविध NOC (स्टॅबिलिटी, फायर, ड्रेनेज, मराठी चित्रपट, स्ट्रक्चरल ऑडिट) या किमान ३ ते ५ वर्षांसाठी वैध ठेवाव्यात. जीएसटीमध्ये सवलत द्यावी आणि भरलेली रक्कम व्याजासह परत करावी. शो टॅक्स (रंगभूमी कर) पूर्णपणे रद्द करावा. एकपडदा थिएटर सुरू करण्यासाठी करांमध्ये सवलत द्यावी.
सांस्कृतिक मंत्र्यांचे आश्वासन:
या मागण्यांवर प्रतिक्रिया देताना सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी लवकरच बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. “ही थिएटर टिकली पाहिजेत आणि मराठी चित्रपटही तिथे लागला पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
थिएटर व्यवसाय वाचवण्यासाठी तातडीची पावले गरजेची
राज्यात अनेक एकपडदा थिएटर बंद पडल्याने मराठी चित्रपटसृष्टीवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.