Employees news : भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) 2014 पूर्वी निवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना उच्च पेन्शन मिळण्याची आशा कमी होत चालली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) यासंदर्भात स्पष्ट नकार दिला असून, देशभरातील EPFO कार्यालयांना निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या उच्च पेन्शन अर्जांना मंजुरी न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पेन्शन नाकारण्यामागची कारणे
EPFO च्या या निर्णयामागे FCI व्यवस्थापनाकडून झालेली दिरंगाई आणि EPFO च्या कठोर नियमांची अंमलबजावणी ही दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 आणि 2022 मध्ये उच्च पेन्शनसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय दिले असले, तरी त्याचा लाभ 2014 पूर्वीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
FCI व्यवस्थापन आणि कामगार संघटनांची निष्क्रियता
FCI व्यवस्थापनाने EPFO सोबत वारंवार पत्रव्यवहार केला असला तरी, त्यांनी ठोस कायदेशीर पावले उचलली नाहीत. तसेच कामगार संघटनांनीही यासंदर्भात EPFO विरोधात न्यायालयात लढाई दिली नाही, परिणामी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हिता संरक्षित राहिले नाहीत.
न्यायालयीन लढाई आणि भविष्याचा अंदाज
निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेची गती लक्षात घेता अंतिम निर्णय येण्यास वेळ लागू शकतो. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा वाढत चालली आहे, विशेषतः वाढत्या महागाईच्या काळात अल्प पेन्शन त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी अपुरी ठरत आहे.
सुधारणांसाठी आवश्यक पावले
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी FCI व्यवस्थापनाने EPFO विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे. तसेच कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर संयुक्त आंदोलन उभे करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, संसद सदस्यांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करून सरकारकडून योग्य निर्णय घ्यावा.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेची गरज
पेन्शन वाढीच्या मागणीसाठी लढणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. मात्र, शासन आणि संबंधित संस्थांनी सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता आणि संवेदनशीलता दाखवण्याची आवश्यकता आहे. भविष्यात अशा समस्यांना तोंड देऊ नये म्हणून पेन्शनसंबंधी धोरणांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र येऊन हा विषय गांभीर्याने हाताळावा, जेणेकरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांचा न्याय मिळेल आणि सन्मानाने जगता येईल.