केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला असून, याची अंमलबजावणी 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने होईल. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्तीवेतनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.
वेतन श्रेणींमध्ये मोठे बदल
8व्या वेतन आयोगाच्या नव्या नियमांनुसार सध्याच्या वेतन श्रेणींमध्ये मोठे बदल केले जातील. सातव्या वेतन आयोगानुसार अस्तित्वात असलेल्या Level 1 ते Level 18 पैकी काही स्तर एकत्र करून नवी वेतन संरचना लागू केली जाईल. Level 1 आणि Level 2 एकत्र करून ₹51,480, Level 3 आणि Level 4 एकत्र करून ₹72,930, तर Level 5 आणि Level 6 एकत्र करून ₹1,01,244 चे वेतन निश्चित करण्यात येणार आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतनसंरचनामधील गुंतागुंत कमी होईल आणि प्रशासकीय कार्यप्रणाली अधिक सोपी होईल.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ आणि वेतनवाढ
सरकारने फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, सातव्या वेतन आयोगात 2.57 असलेला हा फॅक्टर आता 2.86 पर्यंत वाढवण्यात येईल. काही उच्च पदांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी हा फॅक्टर 3.0 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार असून, त्याचा परिणाम महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांवरही होईल.
महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतन सुधारणा
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यांचे स्वयंचलित विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढवण्याची प्रक्रिया राबवली जाते, मात्र आता हा भत्ता थेट मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे सध्या नोकरीत असलेले आणि निवृत्त दोन्ही गटांतील कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न अधिक स्थिर आणि सोयीस्कर होईल.
अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि वेळापत्रक
8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. यासाठी फेब्रुवारी 2025 मध्ये तीन सदस्यीय वेतन आयोग समिती स्थापन केली जाईल. या समितीला 2026 पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाईल, आणि त्यानंतर नवीन वेतन प्रणाली लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी ₹1.5 लाख कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे आणि आर्थिक परिणाम
या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ₹18,000 वरून ₹51,480 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, वेतन श्रेणी एकत्र केल्याने वेतनवाढ अधिक लवकर मिळेल आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. वाढीव वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल, परिणामी बाजारातील मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हा वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, 2026 पासून याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर 1.2 कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.