पुणे : केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक योजनेत शेतकऱ्यांना आता पोर्टलवरून स्वतः नोंदणी करण्याची सुविधा मिळणार आहे. या सुविधेची अंमलबजावणी येत्या पंधरवड्यात होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांचा तलाठ्यांकडे व सामायिक सुविधा केंद्रांवर होणारा वेळ आणि हेलपाटे वाचणार आहेत.
राज्यात आतापर्यंत ४१ लाख शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आले असून यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला १४८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले आहे. राज्यातील १ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाल्यास, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला १,२६५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
ॲग्रिस्टॅक योजना म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांची जमीन आधारशी जोडून त्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याची ही योजना आहे. यासाठी तलाठी आणि सामायिक सुविधा केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जात होती. मात्र, आता शेतकऱ्यांना थेट ऑनलाइन पोर्टलवर स्वतः नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
योजनेतील निधीवाटप कसे होणार?
ॲग्रिस्टॅक योजनेअंतर्गत राज्य सरकारला टप्प्याटप्प्याने प्रोत्साहनपर निधी दिला जात आहे.
२५% (३० लाख शेतकरी) नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर – १४८.८९ कोटी रुपये
५०% (६० लाख शेतकरी) नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर – २२३.३४ कोटी रुपये
७५% (९० लाख शेतकरी) नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर – ३७२.२४ कोटी रुपये
१००% (१.२० कोटी शेतकरी) नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर – ५२१.१४ कोटी रुपये
आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण?
१३ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत एकूण ४०,९५,२९९ शेतकऱ्यांना ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे.